अन्ना अगर देशद्रोहियो के खिलाफ धरना देता तो में उसके साथ रहता , क्या ये नियम किसान विरोधी है ?

अन्ना जी ,
किसानों के हितों से पटे पड़े नए भूमि अधिग्रहण बिल को किसान विरोधी कहकर अपनी विश्वसनीयता मटियामेट मत कीजिये , या फिर इन बिन्दुओं को गलत सिद्ध कीजिये :-
1. क्या ये गलत है की नए कानून में किसानों को बाजार भाव से चार गुनी कीमत दी
    जाएगी जमीनों की ?
2. क्या ये गलत है की उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की या नहीं करने की या
    उसकी सीमा तय करने की पूरी छूट राज्यों को दी गयी है ?
3. अधिग्रहित करने से पहले किसानों और ज़मीन मालिकों पर पड़ने वाले
    सामाजिक , पारिवारिक प्रभाव का विश्लेषण भी किया जायेगा , इसके लिए
    पंचायत के सदस्यों , प्रबुद्ध नागरिकों , विशेषज्ञों , मनोवैज्ञानिकों और समाज
   सेवकों की टीम बनायीं जाएगी और वे लोग तय करेंगे की यहाँ की ज़मीन
  अधिग्रहित करना रहवासियों के लिए फायदेमंद है या नहीं , क्या ये नियम
  किसान विरोधी है ?
4. एक मुश्त ज़मीने अधिग्रहित करने से पहले 80 % किसानों की सहमति ज़रूरी है , क्या ये नियम किसान विरोधी है ?
5. ज़मीन मालिक के अलावा उस पर निर्भर दूसरे लोग भी मुआवजे के हक़दार होंगें , क्या ये नियम किसान विरोधी है ?
6. पूरा पैसा मिलने के बाद ही ज़मीन से विस्थापन होगा , क्या ये नियम किसान
    विरोधी है ?
7. विवाद सुलझाने के लिए एक समिति गठित होगी जिसे प्रोजेक्ट के शुरू होने से
    पहले सारे विवाद निपटाने होंगे , क्या ये नियम किसान विरोधी है ?
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अब बात आती है मोदी सरकार के अध्यादेश की जिसमे उन्होंने तीन विषयों पर सहमती वाले नियम में ढील दी है और ये विषय हैं :-
1. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेना के हथियारों के उद्योग
2. ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रोजेक्ट
3. बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने वाले प्रोजेक्ट
    इनमे से कौन सा विषय किसान विरोधी है ? अगर किसी को ऐसा लगता भी है
तो क्या किसान देश और उसके विकास से ऊपर हैं ? आज देश के लोगों की गाढ़ी
कमाई विदेशों से हथियार मंगवाने में खर्च होती है , कल हम भारत में ही
हथियार बनाना चाहेंगे और कोई विदेशी चंदे पर पलने वाला देशद्रोही युगपुरुष
पच्चीस किसानों को बहकाकर धरने पर बैठ गया तो देश का क्या होगा ? क्या
देश के विकास में बाधक बन सकने वाले और विदेशी शक्तियों के दुरूपयोग कर
सकने वाले नियम ढीले करना किसान विरोधी है ?
माफ़ कीजिये अन्ना जी , कभी डेम के सामने कभी न्यूक्लियर प्लांट के सामने
भारत विरोधी ताकतों के इशारों पर होने वाले ये धरने प्रदर्शन , चंद लोगों की
कैमरे में आने की ललक और मासूम किसानों को बरगलाने में माहिर धंधेबाज
एनजीओ की वजह से देश आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकता , देश आगे बढ़ेगा और
ज़रूर बढ़ेगा , आप को साथ आना है तो आओ नहीं तो आपकी मर्जी !!

AAP Makes Delhi Peoples Beggar and AAP itself Begging  from Center Government to fulfill its Promises

Recently I came across many posts from AAP sympathisers asking why can't central govt. sanction Rs. 200 crore to Delhi for water subsidy while it can sanction Rs. 2000 crore for "Statue of Unity" (statue of Vallabhbhai Patel)
Here is my take on this issue with my limited knowledge on the basic economics...

 
1. Rs. 200 crore AAP demanding is for mere subsidy and not for any water treatement projects or something like tat. The ROI (Return on Investment) is nothing. And also the subsidy has to be given every year. Its not a one time investment. Subsidy politics makes the people more vulnerable. One can't assure that government will be able to afford subsidy every year.
2. Where as 'Statue of Unity' is one time investment. Return on Investment is huge. Tourism in that area will increase many folds(Thiruvalluvar statue success in Kanyakumari is an example for it). Also because of this, many business will come up around that region based on the tourism. Infrastructure develops, hospitals, hotels, financial institutions, connectivity increases. Entrepreneurship skills among people develops. And i hope one understands the importance of tourism. There are many countries which runs only because of tourism industry. With huge potential for tourism in india, india is far far behind in tourism industry when compared to china. We have to take steps like that to catch up with china. With tourism international relationship increases.
3. This is from a political point of view. During election campaign Arvind Kejriwal dint even utter a word that he will ask center for these subsidies. Had he said that i dont think AAP could ve done so well. If suppose Center provides subsidy for Delhi, wont other states demand money for such subsidies? What is the economic principle of AAP?

 नीयत और औकात
PM मोदी के सूट की नीलामी पर अब जेड़ीयू ने किया कटाक्ष-'कपड़े का यह टुकड़ा ‘ऐतिहासिक’ है, संग्रहालय में रखा जाना चाहिए, इन सब से पर्यटन को बढावा मिलेगा
http://zeenews.india.com/…/now-jdu-takes-a-swipe-at-…/248651
 

मित्रों...एक होती है "औकात", और दूसरी होती है "नीयत"...
दोनों अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं...

रोलेक्स घड़ियों को समेटकर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री हों अथवा दिल्ली में सरकारी बँगलों पर कब्जे, बिजली-पानी-फोन के करोड़ों के बिल नहीं भरने वाले 81% सांसद काँग्रेस या दूसरी पार्टियों के हों... (इसे कहते हैं नीयत)...

जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के रूप में मिले गिफ्ट को ट्रकों में भरकर ले जाती हैं, वह "औकात और नीयत" दोनों ही दर्शाता है... इसी प्रकार गुजरात में मोदी के बारह साल के शासनकाल में 95 करोड़ के गिफ्ट्स आते हैं...जो लड़कियों की शिक्षा हेतु संस्थाओं को दान कर दिए जाते हैं... ये औकात भी है, और नीयत भी.

 
अतः जब मोदी को कोई महंगा सूट गिफ्ट करता है तो यह देने वाले और पाने वाले की "औकात" दर्शाता है... फिर जब इसी सूट और अन्य गिफ्ट्स को गंगा सफाई के लिए नीलाम किया जाता है तो यह "नीयत" दर्शाता है...

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जिसे समझना है, वे समझ तो गए ही होंगे... फिर भी संक्षेप में कहूँ तो...

जब राशिद अल्वी कहते हैं कि सूट "अनलकी" था, इसलिए नीलाम किया गया... तो यह "नीयत" दर्शाता है... जबकि उन्हीं राशिद अल्वी से जब यह कहा जाता है कि आपके "अनलकी" राहुल बाबा को OLX पर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा... तब उसे "औकात" दिखाना कहते हैं...